img2
कस्ता छन् वातावरण संरक्षण विधेयकमा संशोधनका प्रस्ताव ?


वातावरण विभागले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएका व्यवस्थाले समयानुकुल काम गर्न सहज नभएको बताउदै सशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ । वातावरण विभाग र नेतृत्व गर्ने महानिर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारमा केहि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले बताउनुभयो ।

विभागले दफा ३, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्थामा वातावरणीय सम्बन्धी काम गर्दा विभागसगँ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीय तथा प्रादेसिक सरकारले गर्ने अध्ययन अनुसन्धाकनो जानकारी विभागलाई गराउनुपर्ने र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी दफा १२ मा भएको नमूना संकलन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्थामा जोखिमपूर्ण फोहर आयात निर्यात तथा विक्रि वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विद्यमान ऐनको दफा १६ मा समिति गठन गर्न सकिने अनुरुप वातावरणीय प्रयोगशालाका सम्बन्धमा संकलित नमूना परिक्षणका लागि विभागको वातावरण प्रयोगशाला एक मात्र रेहेकोले अन्य नीजी क्षेत्रबाट संचालित वातावरणीय प्रयोगशालाले समकक्षता निर्धारणका लागि विभागबाट अनुमती लिनुपर्ने रहेको छ । यसै अनुरुप दफा १८ मा प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
दफा ३४ मा केहि परिवर्तनका लागि सुझाउदै कालोसूचीमा रहेको संस्थाले सन्तोषजनक रुपमा काम गरे हटाउनका निम्ति सिफरिस गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ग्रिन सर्टिफिकेट, प्रदुषित क्षेत्र सम्बन्धित निकाय, मापदण्ड र वातावरण प्रयोगशालालाई परिभाषित गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ । सोहि विषयमा वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

 

 


यसै सन्र्दभमा वातावरणविद् सनोत अधिकारीले वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण प्राविधिकहरुको योग्यता प्रमाणीकरण गर्न वातावरण परिषदको व्यवस्था गर्ने, दफा ३ मा भएको व्यवस्थामा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन कार्यान्वयन गर्दा वातावरण विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले दफा १४ को उपदफा १ स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपले भए नभएको लगायत वातावरण सम्बन्धि अन्य कामको अनुगमन गर्न तीनै तहको सरकारमा तोकिए बमोजिम वातावरण निरीक्षक नियुक्त गरेमा सहजता कायम हुने बताउनुभएको छ ।
यसैगरि दफा ३० मा रहेको व्यवस्था अनुरुप मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन काम गर्नुपर्नेछ । उहाँले अन्तर मन्त्रालय र विभागबाट गर्नुपर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनका कामहरु भए नभएको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत गनुपर्ने बताउनुभयो ।

 

 

 

Give Us Feedback