img2
फोहरमैला व्यवस्थापन: कसको दायित्व हो ?


विष्णु पाण्डे

फोहर समस्या कि स्रोत भनेर चौतर्फि बहस चलिरहेको छ । फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा नागरिक स्थानीय सरकार, अभियन्ता तथा क्रियाशिल संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायको भूमिका के रहने भन्ने विषयमा दायित्वबोध कसले गर्ने भन्नेमा चासो बढेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि फोहरमैला व्यवस्थापनमा अपेक्षिकृत परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।
जुन समयम पश्चिमा राष्ट्रहरु समेत फोहरमैला व्यवस्थापनमा अलमलमा थिए हामी त्यति बेला फोहरमैला व्यवस्थापनमा अब्बल थियौ। सन् १९१९ मा चन्द्र शम्शेरको पालामा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सफाई अड्डा गठन गरिएको थियो। अधिकांश फोहरहरुलाई खाल्डो (जसलाई सागा र नौगा भनिन्थ्यो) मा पुरेर जैविक मल मा रुपान्तरण गरिन्थ्यो र खेतबारीमा बिसर्जन गरिन्थ्यो या त अन्य किसानलाई बिक्रि गरिन्थ्यो । तर आज फोहोर मैला व्यवस्थापन हामीलाई किन थप समस्या भईरहेको छ ? विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन र व्यवहारिक पाटोलाई अध्ययन गर्दा रसायनिक र बिद्युतिय युगको आगमन संगै फोहरमैलाको प्रकृतिमा पनि भारि बदलाव आयो र अब सम्पूर्ण फोहोरहरुको व्यवस्थापन प्राकृतिक विधिबाट मात्र सम्भव नहुने परिस्थितीको सृजना भएको हो ।


मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसगैँ स्थानीय निकायहरुको गठन वा पुनर्गठन भए र ऐनले फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार हुनुपर्ने  व्यवस्थासगैँ  धेरै नागरिकमा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मात्र जीम्मेवारी हो भन्ने भान परेको छ । फोहर व्यवस्थापनजस्तो प्राविधिक विषयमा स्थनीय तहको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा प्रविधि र प्राबिधिक ज्ञानको अभावमा स्थनीय तह आफैमा अन्योलमा परेको दृष्टान्त हामी माझ रहेको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनको काम उत्पादकको पहिलो दायित्व हुने भनेर चर्चा गरिएपनि स्पष्ट कानुनी धरातलको अभावले गर्दा अनुगमन निकाएको भूमिका औपचारिकतामा सिमित भएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ३ मा फोहरमैलाको संकलन, अन्तिम बिसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा संचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थनीय तहको हुनेछ लेखिएको छ । त्यसैले फोहर मैला व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी स्थनीय तहको हुनेमा दुइमत छैन । तर ऐनको दफा ५ मा आफ्नो क्षेत्र भित्र बिसर्जन हुन सक्ने फोहरमैला विसर्जन वा पुनः प्रयोग को ब्यवस्था मिलाई बाकी फोहोर मैला मात्र निस्कासन गरि फोहरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकाएको कर्तब्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरबाट निस्कने फोहरलाई स्रोतमै वर्गिकरण गरि कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याउनु आवश्यक रहन्छ । कुहिने फोहोरलाई जैविक मल वा वायो ग्याँस मा रुपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला वा पुन प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिककै झोलाको को प्रयोग गरि फोहरको परिमाण लाई घटाउने हरेक नागरिकको दायित्व हुन जान्छ । यद्यपी यसको अर्थ के हैन भने घरायसी रुपमा उत्पादन भएका फोहर व्यवस्थापन गर्नस्थानीय तहको कुनै भूमिकानै रहदैन ।

ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भए अनुसार  फोहरमैलालाई कम्तिमा पनि जैविक र अजैविक र त्यसपश्चात विभिन्न प्रकारमा बिभाजन गरि स्रोतमै छुट्याउने गरि तोक्नु पर्ने रहेको छ ।
दफा ६ मा उल्लेख छ भने आवश्यक निर्देशिका बनाई फोहरमैला न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, तथा पुन चक्रिय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने प्रावधान दफा १० मा उल्लेख गरिएको छ ।
फोहरका प्रकृतिका आधारमा संवेदनशिल मानिएको स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहोर  र औद्योगिक फोहोरको व्यवस्थापनका हकमा ऐेनले उत्सर्जन कर्ता स्वयमलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएको छ । यसैगरि फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले पनि स्थानीय तहले सःशुल्क सहयोग भने गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले राखेको छ । यस्ता फोहरलाई स्रोतमै पृथकीकरण गरि प्रशोधन पश्चात मात्र निस्कासन गर्न पाईने र यसको लागि अपनाइने बिधि, प्रविधि र व्यवस्थापन स्थलको सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु पर्ने, स्वीकृति प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको यकिन गरि सशर्त स्वीकृति दिनु पर्र्ने, स्वीकृत बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्ने लगायतका प्राबधान बिद्यमान कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसो हुँदा स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र उद्योग प्रतिष्ठान विच सहकार्य र समन्वय नभए सम्म स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहर र औद्योगिक फोहरको दिगो एवं वातावरण मैत्री व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले  प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निजि क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने बिद्यमान कानुनमा उल्लेख भएतापनि त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरि परिचालन गर्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी देखिन्छ । स्थानीय तहले फोहर मैला व्यवस्थापन को लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा फोहरमैला व्यवस्थापनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको एसियाली बिकास बैंकको सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम बजेट सरसफाईलाई छुट्याउने गरेका छन ्। जसको ६० देखि ७० प्रतिशत गल्ली बढार्न र संकलनमा, २० देखि ३० प्रतिशत ढुवानीमा र बाँकी मात्र अन्तिम बिसर्जनमा खर्च हुने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोहर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता माथि प्रश्न उठाई रहदा तत्कालिन हेटौडा र भरतपुर नगरपालिकाले प्लास्टिकका झोला व्यवस्थापनमा एक दशक अघिनै सुरु गरेको सुइरो कार्यक्रम र यस अभियानमा उनीहरुले प्राप्त गरेको सफलतालाई सुधारात्मक बनेको छ । अहिले धनकुटा नगरपालिका, वालिंग नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, घोराही नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका लगायतका स्थानीय तह जुन अभ्यासबाट फोहर व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ती अनुसरणीय छन् ।
फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अभिभावकिय हुने निष्कर्षमा पुग्दा हामी सबैको सहयोग, समर्थन, समन्वय र सहकार्यबिना स्थानीय तह एक्लैले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यथार्थतालाई भुल्नु हुदैन । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मानसपटलमा सफा वातावरण सहितको सुखी नेपाली संमृद्ध नेपालको नारा स्मरण गर्दा व्यवहारतह लागु गर्न फोहरमैलाको सहि व्यवस्थापनमा क्षमता अनुरुपको योगदान आवश्यक रहेको छ ।


लेखक वातावरण विभागका वातावरण निरिक्षक हुनुहुन्छ ।

 

Give Us Feedback