img2
वातावरण निरीक्षक जस्तो प्राविधिक विषयमा खुला मापदण्ड किन ? सरकारले सच्याउनुको विकल्प छैन

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा प्रस्तावित बुदामा सरकारले आवाश्यक विषयमा सरोकारवाला सगँ सामान्य संवाद पनि नगरेको नेपाल वातावरण समाजका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । सरकारका विकास र संमृद्धिका विषयमा चर्चा गर्दा वातावरणीय विषयको महत्वलाई हल्का ढंगले लिएको वातवारण संरक्षण विधेयक २०७५ को दफा २१ ले देखाएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
वातावरणका विषय सम्बोधन गर्न समायानुकुल ऐन परिमार्जन हुनु आवाश्यक रहेपनि अधिकृत स्तरको कर्मचारी वातावरण निरीक्षक बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहनु अल्पज्ञानको कारक रहेको र वातावरणका विषयमा वास्तविक चिन्ता नभएको पूर्व मन्त्री गणेश शाहले बताउनुभयो । वातावरणीय समस्या निराकरण र विधेयकका सम्बन्धमा उहाँको विचार ।
विद्येयकमा व्यवस्था भएको वातावरण निरीक्षकको संख्या १९ भन्दा बढी हुन नसक्नु र प्राविधिक विषय तर्फ वातावरण विज्ञान भन्दा अन्य विषयका अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई वातावरण निरीक्षक हुने व्यवस्था गरिनुले धेरै दक्ष जनशक्ति भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको र सरकार वातावरणीय मुद्धालाई विकासको बाधकको रुपमा हेरेको नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष सन्तोष राज काफ्लेले बताउनुभयो । उहाँले हरेक प्राविधिक विषयको छुट्टै पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणली तथा क्षमता रहेको र अन्य क्षेत्रमा काउन्सीलले परिक्षा लिने तथा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था रहदै गर्दा वातावरणमा सरकारको कदमले अच्चमित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको तत्काल आवाश्यकता रहेको ७५३ स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रादेशिक सरकारमा वातावरण विज्ञ वा अधिकृत स्तरमा काम गर्न बजारमा ४ हजार भन्दा बढी जनशक्ति रहेको बताउनुभयो । सरकारलाई अनौपचारिक रुपमा दिईएको सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै वातावरण निरीक्षकजस्तो संवेदनशिल पदमा खुला मापदण्ड समावेश हुनुले थप समस्या सृजना हुने बताईएको छ ।

सरकार अन्र्तगत लोक सेवा आयोगले छुट्टै पाठयक्रम तथा परीक्षाको व्यवस्था गरेर लिने प्राविधिक पदलाई हल्का ढंगले नलिन स्किमस् कलेजका प्रिन्सिपल अजय माथेमाले आग्रह गर्नुभएको छ । दक्षिण एसिया तथा नेपालमा वातावरणीय समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा वातावरण अन्र्तगतका पनि विभिन्न वायु प्रदुषण, जल प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन लगायत विषय हेर्ने विज्ञ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वातावरण निरीक्षकका लागि दक्ष शैक्षिक जनशक्ति आफ्नो कलेज तथा अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भई रहेकाले सरकारलाई कुनैपनि समय जनशक्ति अभाव नरहने बताउनुभयो ।

हाल  संघीय कार्यलयमा २७, प्रदेश कार्यलयमा ७, प्रत्येक महानगर र उपमहानगरमा १ जनाका दरले १७ जनाका दरले ५१ जना आवश्यक रहेपनि  १९ जनाको मात्र पदस्थापन भएको छ । विगतको व्यवस्था अनुरुप वातावरण निरिक्षकका लागि शैक्षिक योग्यता अनुरुप वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण ईन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने रहेको छ ।
वातावरण व्यवस्थापनजस्तो प्राविधिक विषयमा नयाँ बिधेयकको दफा २१ भएको व्यवस्था सच्याउन आवाश्यक रहेको छ  ।  वातावरणीय प्रतिवेदन अनुसार कार्य भए नभएको र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा निरिक्षणमा सरकारले कुनैपनि  अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षकको रुपमा तोक्ने विषयलाई व्यवहारिक समस्या ल्याउने र भविष्यमा वातावरणीय समस्या झन् बढ्ने देखिन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्था अनुरुप १९ जना निरीक्षकले वर्तमान समयमा बढ्दै गएका वातावरणका मुद्धा सम्वोधन गर्न असम्भवप्राय देखिएकाले २३ वर्षको  अन्तरालमा पनि निरिक्षकको संख्या सिमित हुनुले वातावरणप्रति सरकारको प्राथमिकता कम देखिएको पेशाकर्मीहरुले बताएका छन् ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, उद्योग कलकारखाना खुल्ने तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधिका लागि व्यवसाय संचालन तथा स्थापना पूर्व गरिने बातावरण प्रभाव मूल्याकंन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको कामको चाप बढ्दै गएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यद्यपी वातावरण निरीक्षकको काम EIA र IEE मा मात्र सिमितता गरेर हेर्न नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

प्राविधिक विषयका दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभए वातावरणका मुद्धा ओझेलमा पर्ने तथा योग्यताको मापदण्ड लचिलो बनाएर वातावरणीय तत्वका गुणस्तर कायम नहुने  देखिएको छ । तसर्थ सरकारले समयानुकुल रुपमा दुरदर्शी निर्णय लिन विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् ।

 

Give Us Feedback