वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा प्रस्तावित बुदामा पूर्व सचिव भिम उपाध्यायले कटाक्ष गर्नुभएको छ । उहाँले विद्ययकमा व्यवस्था भएको वातावरण निरिक्षकको संख्या १९ भन्दा बढी हुन नसक्नु र प्राविधिक विषय तर्फ वातावरण विज्ञान भन्दा अन्य विषयका अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई वातावरण निरिक्षक हुने व्यवस्था गर्नु हास्यासपद रहेको बताउनुभयो ।
लोक सेवा आयोगले छुट्टै पाठयक्रम तथा परीक्षाको व्यवस्था गरेर लिने प्राविधिक पदलाई हल्का ढंगले नलिन आग्रह गरेका छन् । हाल  संघीय कार्यलयमा २७, प्रदेश कार्यलयमा ७, प्रत्येक महानगर र उपमहानगरमा १ जनाका दरले १७ जनाका दरले ५१ जना आवश्यक रहेपनि  १९ जनाको मात्र पदस्थापन भएको छ । विगतको व्यवस्था अनुरुप वातावरण निरिक्षकका लागि शैक्षिक योग्यता अनुरुप वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण ईन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने रहेको छ ।

पू्र्व सचिव उपाध्यायले सामाजिक संजालमा लेख्दै वातावरण व्यवस्थापनजस्तो प्राविधिक विषयमा नयाँ बिधेयकको दफा २२ भएको व्यवस्था सच्याउन आवाश्यक रहेको बताउनुयो ।  वातावरणीय प्रतिवेदन अनुसार कार्य भए नभएको र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा निरिक्षणमा सरकारले कुनैपनि  अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरिक्षकको रुपमा तोक्ने विषयलाई व्यवहारिक समस्या ल्याउने देखिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्था अनुरुप १९ जना निरिक्षकले वर्तमान समयमा बढ्दै गएका वातावरणका मुद्धा सम्वोधन गर्न असम्भवप्राय देखिएकाले २३ वर्षको  अन्तरालमा पनि निरिक्षकको संख्या सिमित हुनुले वातावरणप्रति सरकारको प्राथमिकता कम देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण, उद्योग कलकारखाना खुल्ने तथा विभिन्न आथर््िाक गतिविधिका लागि व्यवसाय संचालन तथा स्थापना पूर्व गरिने बातावरण प्रभाव मूल्याकंन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको कामको चाप बढदै गएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मानव स्वास्थ्यसगँ प्रत्यक्ष गासिँएको वातावरणका विषय तथा समस्याको निराकरणका लागि प्राविधिक विषयका दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभए वातावरणका मुद्धा ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । तसर्थ सरकारले समयानुकुल रुपमा दुरदर्शी निर्णय लिन विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् ।