img2
केन्द्रले अझै १२ प्रतिशत नागरिकमा उर्जाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने: मन्त्री पुन

वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले अझै विद्य्तीय उर्जाको ओझेलमा परेका करिब १२ प्रतिशत नागरिकलाई उर्जामा पहुचँ विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ । केन्द्रको २३ औँ वार्षिकोत्सव बोल्दै उहाँले समयको आवश्यकता अनुरुपको  प्रविधि विकास गर्दै नागरिकको जीवन यापनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम केन्द्रले अघि सार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ ले धेरै अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित गरेको स्मरण गर्दै उर्जाको विकास र व्यवसायिकताका लागि प्राविधिक ज्ञान सिप क्षमता विकास गर्न केन्द्र तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो ।


वर्तमान सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थकता दिन नेपालको भौगौलिक विकटता भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा मार्फत नवकरणीय उर्जामा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारको हरेक घर उर्जा घर, हिमाली तथा उच्च पहाडी सौर्य मिनिग्रिड कार्यक्रम, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उर्जा कार्यक्रम, फोहरबाट उर्जा लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिईएकाले यसमा सबै तहका सरकार, विकास साझेदारी निकाय एवं सरोकारवालाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ ।


उर्जा, जलस्रोत  तथा सिंचाईको दिगो विकास, संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गरी सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच बढाउँदै राष्ट्रको उर्जा माग पूरा गरी सबैलाई स्वच्छ, दिगो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उर्जा उपलब्ध गराई उर्जामा आत्मनिर्भर  बनाउन सबैले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले २५ बैशाख ,२०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्र मार्फत वैकल्पिक ऊर्जाको अवसर र चुनौतिको विश्लेषण गर्दै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनको लागि भावी मार्गचित्र समेत तय गरिएको  छ ।

श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनको लागि विशेष कार्यक्रमहरुको शुरुवात गर्ने नीति लिइएको छ  जस्तै “हरेक घर, ऊर्जा घर”, “हिमाली तथा उच्च पहाडी सौर्य मिनी ग्रिड कार्यक्रम”, “ शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि ऊर्जा कार्यक्रम”, “हरेक घरहरुमा विद्युतीय चुलो ”, फोहरबाट ऊर्जा, एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाई कार्यक्रम, तराइ मधेशमा पानी तान्ने तथा पानीको दीगो उपयोग तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जाका १ मेगावाट सम्मका साना परियोजनाहरु आदि । श्वेतपत्रमा “हरेक वस्ती, ऊर्जा वस्ती” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा   १०० देखि ५०० किलोवाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्नको लागि च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै श्वेतपत्रले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विशिष्ठता केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

उहाँले नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता मार्फत हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलबायु परिवर्तन सम्बन्धि आयोजनाहरुको विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय  स्तरवाट कार्वन व्यापार मार्फत प्राप्त हुने स्रोतलाई नवीकरणीय उर्जा कोष मार्फत परिचालन र संचालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले अबका दिनमा केन्द्रको प्राथमिकता अनुदान केन्द्रित कार्यक्रम भन्दा नविकरणीय उर्जाका क्षेत्रमा विश्व बजारमा भित्रिएका नविनतम प्रविधि, ज्ञान तथा सोचलाई नेपालको वातावरण सुहाउदो बनाउन सेन्टर अफ एक्सीलेन्स र व्यवसायिक योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले नविकरणीय उर्जामा नेपालका विभिन्न क्षेत्रको सम्भाव्यतामा अध्ययन अनुसन्धान गरि लागु गर्न सके कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने जानकारी गराउनुभयो ।


केन्द्रको पहलमा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको माध्यमबाट हालसम्म ५५ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुबाट प्राप्त हुने विद्युत तथा खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधिहरुको प्रवद्र्धनबाट दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय समुदायको जिवनस्तरमा गुणात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैगरी क्षेत्रगत विविधतायुक्त प्रभावहरु जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिंचाई, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य उत्पादनशील ऊर्जा उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जिविकोपार्जनमा सुधार आएको छ ।


आधुनिक ऊर्जाको सेवा नपुगेका धेरै क्षेत्रहरुमा ऊर्जा आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तारको ठूलो सम्भाव्यता रहेको उर्जा जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बतानुभयो । । उहाँले केन्द्रको गठनादेशको सातौं संसोधन मार्फत प्राप्त ऊर्जा दक्षतामा कार्य गर्ने निकायको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गर्न र हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयनमा सफलताको  शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।


नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ युगको आवश्यकताहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा आबद्ध गर्ने, खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधि प्रवद्र्धन, विद्यमान प्रविधिहरुको स्तरोन्नति, ऊर्जा प्रणालीहरुको दीगोपना, नवीकरणीय ऊर्जामा सर्वसुलभ वित्तीय व्यवस्थापन तथा एकीकृत ऊर्जा योजना कार्यन्वयनमा जोड दिईएको छ ।  


यसको लागि प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउ पुग्ने किसिमको अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नीजि तथा व्यवसायिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, सबैमा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा हासिल गर्नको लागि स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्यमा संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।


केन्द्रका कार्यसम्पादन बारे जानकारी गराउदै कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले वार्षिक २ लाख भन्दा बढी घरधुरीलाई नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत गएपछि वैकल्पिक ऊर्जा पनि वैकल्पिकबाट मूलप्रवाहीकरणको ऊर्जामा समाहित भएको छ । उहाँले विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुसार आगामी दिनमा केन्द्र मूर्त रुपमा ठोस कार्ययोजना लिएर अघि बढ्नेमा आश्वस्त गराउदै केन्द्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको विशिष्ठता केन्द्र बनाउने दिशामा अग्रसर हुने प्रण गर्दै आवश्यक सहयोग र सुझावका लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।
नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सन्तुलन गर्दै केन्द्रले आफ्ना कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नवीकरणीय उर्जाका क्षेत्रमा अन्य देशमा विकास भएका प्रविधिलाई नेपालको आवश्यकता अनुरुप लैजान गृहकार्य भईरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विकास साझेदारी निकायका प्रतिनिधि, संचालक समितिका प्रतिनिधिहरुले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।


केन्द्रले वार्षिकोत्सवमा सामाजिक कदम अनुरुप रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यससगैँ नवीकरणीय उर्जाका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने संस्थालाई सुप्रविधि नवीकरणीय उर्जा पुरस्कार वितरण तथा फुटसल कार्यक्रमका विजेतालाई सम्मान गरेको छ ।  

कार्यक्रममा डोल्पाका बाढी प्रभावित नागरिकलाई जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सौर्य उर्जा सेट उपलब्ध गराईनुका साथै यस क्षत्रमा भित्रिएका प्रविधिको प्रर्दशनी समेत संचालन गरिएको थियो ।


मुलुक स्वच्छ, भरपर्दो तथा किफायती ऊर्जाको सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउने दिशामा अग्रसर रहेको वर्तमान परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको लागि नेपाल सरकारको प्रमुख निकायको रुपमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहि आएको छ । केन्द्रले स्थापनाको दुइ दशक भन्दा बढी अवधि देखि ग्रामीण समुदायको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जसको फलस्वरुप हालसम्म ३६ लाख भन्दा बढी घरधुरीहरु विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुबाट लाभान्वित भएका छन् । माजिक आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा ऊर्जा सेवा प्रदानको माध्यमबाट  सन्तुलित क्षेत्रगत विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा समेत योगदान पु¥याएको छ ।


नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र प्रविधिहरुलाई  प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परम्परागत ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर, विकास समिति ऐन, २०१३  अन्तर्गत कार्य गर्ने गरी वि.सं. २०५३ साल कार्तिक १८ तदनुसार ३ नोभेम्बर १९९६  मा यस केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यस केन्द्रले कार्य गर्दछ । यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकारको प्रमुख निकाय को रुपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहयोगको नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै स्वच्छ उर्जामा नेपाली जनताको पहुँच बढाउनको निम्ति विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु जस्तै लघु तथा साना जलबिद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोको प्रर्वद्धनको निम्ति आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।  

 

Give Us Feedback