img2
जलाधार संरक्षणमा राष्ट्रिय नीति आवश्यक

जलाधार व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि नागरिकको सक्रियता आवश्यक रहेको हुन्छ । पारिस्थितीक प्रणालीमा सन्तुलन ल्याउन निश्चित क्षेत्रमा जल, जमिन, जङ्गल, जीवजन्तुको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुनै जलाधार संरक्षणका रुपमा बुझिएको छ । जलाधार प्रकृतिक रुपमा वातावरणीय तत्वमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक रहेकोले यो विपद् पछाडीको कार्यका रुपमा नबुझिदिन आग्रह गरिएको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यलय ललितपुरका प्रमुख विष्णु भण्डारीले बताउनुभयो । जलाधार संरक्षण राजनीतिक सिमांकनका आधारमा क्षेत्राधिकार तोक्ने विषय नभएकाले त्यसको अवधारणा र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

धेरै नागरिकलाई बाढी वा पहिरोपछि रोकथामका लागि गरिने कामलाई जलाधार संरक्षणका रुपमा लिने गरिएकाले त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बुझाउनु आवश्यक रहेको छ । उहाँले जलाधारका व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाईप्रदान गरेको स्मरण गर्दै यसको प्राविधिक पक्षमा अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

जलाधार संरक्षण निर्माणमा माथिल्लो तट तथा तल्लो तटका समुदायविच संवाद सहकार्य समन्वयात्मक ढंगले कार्यक्रम लागु गरे जलाधार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । ईकोसमाचारसगँ संवाद गर्दै भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यलय ललितपुरका प्रमुख विष्णु भण्डारीले नेपालमा जलाधार सरक्षणमा भएका प्रयास, स्थानीय सरकारको भूमिका र त्यसको आवश्यकताका सम्बन्धमा राख्नुभएको विचार ।

संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण पश्चात जलाधार संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानको अनुसुचीमा जलाधार संरक्षणको विषय स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र रहेपनि यो तीनै तहका सरकारका साथै अन्तरदेशिय मुद्दाका रुपमा रहनुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले आक्रमक विकासको नाममा आवश्यकता भन्दा बढी ग्रामिण सडक खन्ने कामले पानीका मुहान सुक्ने तथा जलाधार व्यवस्थापन समस्या भएको बताउनुभयो ।

जलाधार संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले राष्ट्रिय विकास समाधान समितिले समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय रहेकाले चारवटा नदी कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली बेशिन लक्षित कार्यक्रममा अघि सार्नुपर्ने देखिएको छ । जिल्लाको सन्र्दभमा जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशको हकमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संघमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जीम्मेवारी बढी रहने जानकारी गराउनुभयो । संघीय सरकारले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन नीति कहिले ल्याउछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँको विचार ।

 

Give Us Feedback