img2
ऊर्जामा गरिबको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड

पहिलो योजनादेखि नै गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदै आएपनि अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान र परिभाषा हुन नसक्दा संविधान र अन्य विभिन्न कानूनहरुमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबाट उनीहरु बन्चित रहनु परेको छ । केही वर्षअघि सरकारले गरिबीको परिचय वितरण कार्य शुरु गरेपनि बीचमै रोकिएको र अहिले परिचय पत्र संघीय मन्त्रिपरिषदबाट वा स्थानीय वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्ने भन्ने विवादले गर्दा वितरण हुन नसक्दा गरिबले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले हालै १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई महशूल छुट दिने निर्णय गरेको भएपनि जडान शुल्कवापत रु ३० बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकहरुले हालको प्रतियुनिट सरदर चार रुपैयाँको भन्दा बढी रकम बुझाउनु पर्दा गरिब वर्गले त्यसको लाभ लिन सक्दैनन् । 

ऊर्जामा गरिबको पहुँच कसरी बढाउने र न्यायको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले गरिबको नाममा ऊर्जाका विभिन्न सेवाहरुम अनुदान, सहुलियतको व्यवस्था भएपनि वास्तविक अर्थमा त्यसबाट उनीहरु लाभान्वित हुन नसक्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सरकारी कर्मचारी र सेवाप्रदायकहरुकै बोलबाला रहने हुँदा विपन्न वर्गको पक्षमा निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले अहिले पनि २७ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले राज्यले उनीहरुका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । नयाँ ल्याउन लागिएको विद्युत् ऐनमा पनि गरिब जनतालाई कसरी विद्युत्मा पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै व्यवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले ऊर्जामा जनताको न्यायिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का ऊर्जाविद् डिल्ली घिमिरेले विश्वमा हाल ७० करोड ५० लाख मानिस गरिब रहेको ८७ प्रतिशतले मात्रै विद्युत्मा पहुँच रहेको र नेपालमा पनि १३ प्रतिशत मानिसमा विद्युत्को पहुँचबाट टाढा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गरिब जनताको ऊर्जाको अधिकारको पक्षमा सरकार इमान्दार नरहेको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा पत्रकार कृष्ण अधिकारीले  गरिब र सीमान्तकृत वर्गको ऊर्जामा पहुँचको अधिकार र न्यायका पक्षमा सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फाउन्डेशनकी रोजिना शर्माले देशको वनर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

Give Us Feedback