img2
अझै १० नगरपालिका र ८१ गाउँपालिकामा  पुगेको छैन राष्ट्रिय प्रशारणको लाईन

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत अझै सहज रुपमा सबै स्थानीय सरकारको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनले गरेको छलफलमा  पूर्व मन्त्री गणेश साहले नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख रहेकाले त्यसका लागि ऊर्जामा आम जनताको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र खपत गर्नसक्ने खालको हुनु पर्ने बताउँदै गरीबमुखी ऊर्जा नीतिको तर्जुमा र ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पुर्नसंरचना नभएसम्म गरीब, विपन्न, सीमान्तकृत समुदायले ऊर्जाको लाभ लिन सक्दैनन् भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं ऊर्जाविद् प्रा डा, गोविन्दराज पोखरेलले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म राज्यले विद्युत्को लाइन विस्तार गरिदिनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको र आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारको हकमा न्यूनतम् महशूल निर्धारण गरी स्थानीय सरकारले अनुदान दिनसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गरिबी समृद्धिको पाठशाला भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय भनेको आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच पु¥याउनु हो, सबैलाई बराबर वितरण गर्ने भन्ने नभएकाले एकपटक सहुलियत दिएपछि पटकपटक दिनु पर्दछ भन्ने होइन भन्नुभयो ।

उहाँले ऊर्जा पनि व्यावसायिक वस्तु भएकाले त्यसको व्यापार हुने बताउँदै प्रविधिमा अनुदान दिँदा त्यसको लाभ वास्तविक गरीबले भन्दा धनीले पाउने गरेकाले स्मार्ट अनुदान प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका पूर्व सदस्य एवं ऊर्जाविद् डा गोविन्द नेपालले विपन्न वर्गको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै स्थानीय तहले गरीबको पहिचान गरी अनुदान दिन सक्छन् भन्नुभयो । ऊर्जाको प्रयोगको पहुँचलाई प्राथमिकतासँगै ऊर्जाको लाभको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शहरी गरीबहरु र ग्रामीण क्षेत्रका ससाना व्यवसायमा विद्युतीय चुलो पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष शेर सिहं भाटले अझै करिब ४ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विकासको आधार स्तमभ मानिएको विद्युतको सहज व्यवस्था हुन नसक्दा नागरिक समस्या रहेको बताउनुभयो । 

देशको कुल ७५३ स्थानीय सरकार मध्य १० वटा नगरपालिका र ८१ व्टा गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रशारणको लाईन नपुगेको तथ्यकं प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले अझै १० प्रतिशत नागरिक वैकल्पिक उर्जाको भर परेको र ४ प्रतिशत उर्जाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा अझै आर्थिक तथा सामाजिक रुपले गरिब विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिक न्यूनतम उर्जाको आवश्यकता गर्न समेत सकेका छैनन् । 

राज्यको निकायले उर्जामा पहुँ बिस्तार गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तथा ल्याएका केही चर्चामुखी कार्यक्रमपनि कार्यान्वार्ययनमा हुन सकेको छैन । कार्यपत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै उपाध्यक्ष भाटले उर्जाको पहुच बिस्तार गर्न राज्यले पूर्वाधारसगैँ मासिक महसुलमा समेत केहि सहज व्यवस्था गरे गरीब तथा विपन्न वर्गका नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । 

सो छलफल कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्राकृतिक स्रोत तथा कानुन विज्ञ डिल राज खनालले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युत बिधयक  २०७७ मा भएको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ । विद्युत सेवा बिस्तारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य स्मरण गराउदै गरिब विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई उर्जामा पहुचँ, जडानमा अनुदान, मासिक महसुलमा छुट दिन आवश्यक रहेको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणले सकारात्मक सन्देश दिएतापनि दीगो रुपमा सेवा बिस्तार गर्न ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ । 

न्यूनतम उर्जा खपतको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको रहेपनि नविकरणीय उर्जा वितरणका निम्ति बनेको मस्यौदाले संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहनुले समस्या निम्त्याउन सक्ने वित्रले सुझाएका छन् । 

कर्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई उर्जामा पहुँच पुर्याउन भएका प्राविधिक समस्याको बारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपालको १५ औँ योजनामा सबैको घरमा बिजुली भनेपनि पहुचँमा राख्न समस्या रहेको बताउनुभयो । नेपालमा गरीब तथा विपन्न वर्गको पहिचानमै समस्या देखिएकाले उर्जाको पहुँच बिस्तारमा समेत समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

गरिव तथा विपन्न नागरिकको घर छेउका पोलमा बिजुलीका तार र घरभित्र मिटर जडान गरेर करेण्ट प्रवाह गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा नहुने विज्ञले बताएका छन् । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सबै नागरिकका लागि बिजुली उपलब्ध गराउन गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यक्रममा उर्जामा पहुचँ बिस्तारको आवश्यकता, विद्यमान नीति, सरकारको प्राथमिकता तथा रणनीतिका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । 

 

Give Us Feedback