img2
"सरसफाई र शौचालयका मुद्दामा सबैले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ ।" - सचिव प्रमिला बज्राचार्य

सरसफाई र शौचालय मानिसका मौलिक अधिकार र न्यूनतम आवश्यकता हुन् । नेपालले २०७६ असोज १३ गते खुला दिसामुक्त राष्ट्र तथा पूर्ण सरसफाईतर्फ अग्रसर नेपाल घोषणा गरेसगैँ नागरिक तथा यस क्षेत्रका सरोकारवालामाझ नयाँ आशा र उत्साह जागेको थियो । एक घर एक शौचालयको अभियान सफल भएर नेपाल दक्षिण एशियामै पहिलो मुलुक बन्नुले सरसफाईमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भयो ।
कोरोना कहरकाविच सरसफाई र शौचालयको महत्व बढ्यो, प्रक्रियागत हिसाबले कानुन तथा नीति निर्माणका आधारशिला तय बन्दै गए तर नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप  सार्वजनिक शौचालयको निर्माण नहुनाले कामकाजमा निस्कदा खुला रुपमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता हटेन ।

सरसफाई र शौचालय नागरिकको मौलिक अधिकार त बन्यो तर त्यसको स्त्तरोन्त्ती, मर्मत न्यूनतम पानीको प्रयोग तथा सरसफाईको सन्देश प्रवाह भयो तर नागरिककै व्यवहारमा निरन्तरता देखिएन । संघीयताको अभ्यासमा कानुनी धरातल र अधिकार पाएका ७५३ स्थानीय तहका ७६४३ वडामा एकाध बाहेक विकासका कुरामा सरसफाई, शौचालयका विषय प्राथमिकतामा परेनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाईलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा समावेश त भयो तर त्यहि अनुरुप प्राविधिक जनशक्ति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापन नहुदा कार्यान्वयनमा समस्या रह्यो र उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिएन । शौचालयको निर्माण, प्रयोग, मर्मत तथा नियमित सफाईबारे केही नागरिक बेखबर छन् त धेरैले बेवास्ता गरेका उदाहरण प्रशस्त देखिएका छन् ।व्यक्तिगत तथा संस्थागतस्तरको सरसफाई तथा शौचालयको प्रयोगमा सबैको चासोे बढेको छ ।

ईको समाचारले खुला दिसामुक्त राष्ट्र तथा पूर्ण सरसफाईतर्फ अग्रसर नेपाल घोषणापछि खानेपानी, सरसफाई तथा शौचालयको अवस्था, पूर्ण सरसफाईका आधार, सन् २०३० सम्म दीगो विकासको लक्ष्य ६ अनुरुप हासिल गर्नुपर्ने सूचक तथा सघीय सरकारको समन्वय एवं प्राथमिकताबारे खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यसगँ संवाद गरेको छ । सोही सवालमा सचिव बज्राचार्यको विचार यस्तो रहेको छ ।

Give Us Feedback