वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले  ४ वर्षे कार्यकालको अवधिमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा भएका अभ्यास, उपलब्धी र सिकाईकोविस्तृत जानकारी गराउनुभएको छ । आईतबार संचारमाध्यमसगँ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै हालसम्मको विकास तथा अबको बाटोको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

विस्तृत जानकारी
नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र प्रविधिहरुलाई  प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परम्परागत ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३  अन्तर्गत वि.सं. २०५३ साल कार्तिक १८ तदनुसार ३ नोभेम्बर १९९६  मा यस केन्द्रको स्थापना भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकारको प्रमुख निकाय ९ँयअब िब्नभलअथ० को रुपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहयोगको नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै स्वच्छ उर्जामा नेपाली जनताको पहुँच बढाउनको निम्ति विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु जस्तै लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोको प्रवद्र्धनको निम्ति आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।  

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथ मैले २०७५ माघ २३ गते बुधबारको दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पदभार ग्रहण गरेको थिएँ । तसर्थ चार वर्षको अवधिमा भएका मुख्य कार्यहरु तपसिल बमोजिम रहेका छन् ः
१. नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा ऊर्जा पहुँच विस्तार तर्फ
ड्ड    देशको कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊजाको योगदान २.५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुगेको ।
ड्ड    थप ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट विद्युत पहुँच (करीब २० मेगावाट) र क्लिन कुकिङ्ग सेवा विस्तार ।

चार वर्षको अवधिमा भएको मुख्य भौतिक प्रगति

२. स्रोत परिचालन तथा क्षेत्रगत विकासतर्फ

• कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै ४० अर्ब बराबरको स्रोत परिचालन गरी नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन कार्यलाई थप विस्तार ।
• विद्युत पहुँच वृद्धि, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि (क्लिन कुकिङ्ग टेक्नोलोजी) को विस्तार, संस्थागत बायोग्यास तथा ठूला क्षमताका व्यवसायिक÷नगर फोहरबाट ऊर्जा परियोजना, उत्पादकत्व विकास, लघु तथा मझौला उद्योग, बाह्य पहुँच तथा अनुदान परिचालन, ऊर्जा दक्षता, च्यालेञ्ज फण्ड, जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन व्यापार, अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता क्षेत्रगत विकास
• ३. संस्थागत÷संगठनात्मक विकास तथा सुदृढीकरणतर्फ
• डकेन्द्रको समग्र संस्थागत विकास तथा केन्द्रको कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा तथा बजेटको व्यवस्था गरी डिजाइन इष्टिमेट तयार गरिएको । कार्यालय भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने ।
• ड्ड    केन्द्रको ऐन निर्माणको लागि नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरिएको । उक्त विधेयक हाल विधायन समितिमा अध्ययनको क्रममा रहेको र चाँडै आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर संसदमा पेश हुने । त्यसैगरी ऊर्जा दक्षता विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
• केन्द्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कर्मचारी दरबन्दी परिपूर्ति तथा संगठनात्मक ढाँचा बमोजिमको कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएको ।

४. नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा दिर्घकालीन योजना तर्फ ।
- नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको । सो नीतिमा सौर्य मिनीग्रिड, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत पहुँचको क्षेत्र तथा सौर्य खानेपानी परियोजना जस्ता आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा कूल लागतको ९० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको । साथै एल.पि. ग्यासको खपत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको घरायसी बायोग्यासको अनुदान ३० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको ।- नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।
- नवीकरणीय ऊर्जाको अनुदान तथा कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ लाई संशोधन गरी दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समावेश गरिएको ।
-   उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत विद्युत पहुँच नपुगेका दुर्गमा भेगमा संघीय सरकारको ९० प्रतिशत अनुदान र स्थानीय तहको १० प्रतिशत सहयोगमा सौर्य मिनीग्रिड निर्माणको लागि मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।
-  विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीहरुको पहिचान गरी एकीकृत तथ्यांक बनाउन गठित कार्यदलले विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना ९ीबकत mष्भि भभिअतचषष्अबतष्यल उबिल० तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जस अन्तर्गत विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी करीब ५ लाख घरधुरीमा आगामी २ वर्षभित्र विद्युत पहुँच पु¥याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केन्द्रले क्षेत्रगत जिम्मेवारी सहित तयार गरिएको संयुक्त कार्ययोजना बमोजिम कार्य  अघि बढेको छ ।
- त्यस्तै नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा इन्धनको बजार रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना को मस्यौदा तयार गरिएको छ । तयार भएको मस्यौदा बमोजिम दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा कार्बन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेका आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा करीब ४० लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
- ठूला क्षमताका बायोग्यासको प्रवद्र्धनको लागि प्रोजेक्ट अपरेशन म्यानुअल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।
- कर्णाली प्रदेशका अति दुर्गम जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न तथा विद्युत नपुगेका स्थानमा विद्युत पहुँच विस्तारको लागि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनम ल्याइएको ।
- नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्देशिका, मापदण्डहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु, नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरु निर्माणमा केन्द्रको तर्फबाट सहभागिता ।

५. संघीय संरचना बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रवाह विस्तार तर्फ

•  प्रदेश २, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन
•  प्रदेश १ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ग्रामीण क्षेत्रको लागि नवीकरणीय ऊर्जा  ९च्भ्च्ब्० कार्यक्रम कार्यान्वयन
•  सबै प्रदेशमा केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ स्थापना
•  ७ वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
•  प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग
• वागमती र गण्डकी प्रदेशका १०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन ।

६. दातृ संस्थासँगको सहयोग र सहकार्यतर्फ
ड्ड    दातृ निकायहरुसँगको प्रभावकारी समन्वयको माध्यमबाट विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको बाँकी रकम फिर्ता पठाउने कार्य सम्पन्न ।
ड्ड    नेपाल मिनीग्रिड कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार र विश्व वैंकबीच ५.६१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता र २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता सम्पन्न भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको ।  
ड्ड    जर्मन सहयोग बैंक (के.एफ.डब्ल्यू) सँग फोटोभोल्टेक पम्पिङ्ग प्रणाली (सौर्य खानेपानी तथा सौर्य सिंचाइ), ग्रिड कनेक्टेड सौर्य प्रणाली तथा सौर्य मिनीग्रिड आयोजना कार्यान्वनको लागि ९ मिलियन युरो बराबरको सम्झौता ।
ड्ड    ग्रामीण क्षेत्रको लागि नवीकरणीय ऊजा कार्यक्रमको  दोस्रो चरणको कार्यक्रम ९च्भ्च्ब्(क्ष्क्ष्०े को लागि न्क्ष्श् सँग सहमति (४ मिलियन युरो) । कार्यक्रम हाल प्रदेश १ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन भइरहेको ।
ड्ड    नेपाल र बेलायत सरकारको संयुक्त सहयोगमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम ९ल्च्भ्ए० कार्यान्वयनमा रहेको । ४.५ वर्ष अवधि रहेको सो कार्यक्रममा बेलायत सरकारले १८ मिलियन पाउण्ड सहयोग गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश २, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा लागू भएको छ ।
ड्ड    फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि अबुधावी फण्ड फर डेभलप्मेन्ट ९ब्म्ँम्० बाट  १० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्राप्त ।
ड्ड    ग्रामीण जिविकोपार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा ९च्भ्च्ी० कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
ड्ड    केन्द्रले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम ९ल्भउब िच्भलभधबदभि भ्लभचनथ एचयनचबm(ल्च्भ्ए०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम ९च्भलभधबदभि भ्लभचनथ बलम भ्लभचनथ भाष्अष्भलअथ एचयनचबm(च्भ्भ्भ्ए०, दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग ९क्यगतज ब्कष्ब क्गद(चभनष्यलब िभ्अयलयmष्अ(ऋययउभचबतष्यल(क्ब्क्भ्ऋ० कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम ९क्अबष्लिन गउ च्भलभधबदभि भ्लभचनथ एचयनचबm(क्च्भ्ए०, मिनीग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम ९ःष्लष्नचष्म भ्लभचनथ ब्अअभकक एचयनचबm(ःन्भ्ब्ए० जस्ता विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी सबैलाई विद्युतको पहुँच ९ीष्खभ ल्य यलभ द्यभजष्लम०, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली ९म्ष्कतचष्दगतभम च्भलभधबदधिभ भ्लभचनथ क्थकतझ ९म्च्भ्० मार्फत ऊर्जा सम्मिश्रण गरी ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउने ऊर्जाको दक्ष प्रयोग गरी कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादकत्व लिने र संघीय संरचनामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिरहेको छ ।

७. हरित जलवायु कोष र कार्बन तथा जलवायु परिवर्तनतर्फ
ड्ड    हरित जलवायु कोषमा केन्द्र सूचीकृत भएको । सुचिकृत हुने नेपालकै पहिलो संस्था बन्न केन्द्र सफल । केन्द्र र हरित जलवायु कोष बीच सम्झौता  ९ब्अअचभमष्तबतष्यल ःबकतभच ब्नचभझभलत (ब्ःब्०  सम्पन्न ।  ५० मिलियन डलर सम्मका कार्यक्रम केन्द्रले हरित जलवायु कोषसँग सिधै सम्पर्क स्थापित गरेर गर्न सक्ने ।
ड्ड    हरित जलवायु कोषको सहयोगमा ९ःष्तष्नबतष्लन न्ज्न् झष्ककष्यल तजचयगनज mयमभचल, भााष्अष्भलत बलम अष्mिबतभ ाचष्भलमथि अभिबल अययपष्लन कयगितष्यलक ९ऋऋक्० कार्यक्रम स्वीकृत भइ तराइका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । त्यसैगरी  न्ऋँ(च्भबमष्लभकक एचयनचबm कार्यान्वयन भइरहेको । नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी थप २ वटा प्रस्ताव हरित जलवायु कोषमा पेश भएको ।
ड्ड    बायोग्यास र सुधारिएको पानीघट्टबाट करिव १३ लाख ६३ हजार युनिट ऋभ्च् क्ष्ककगभ गरी बिक्री गर्ने सम्झौता सम्पन्न ।
ड्ड     बायोग्यास, लघु जलविद्युत र सुधारिएको पानीघट्टका ८ वटा ऋम्ः एचयवभअत को ऋभ्च्करन्क् ऋभ्च्क बिक्रीबाट करिव ३ अर्ब आम्दानी ।

८. नयाँ विशेष कार्यक्रम तर्फ
ड्ड    सौर्य मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली स्वीकृत भइ कार्यान्वयन भइरहेको । सौर्य मिनीग्रिडका २०० वटा आयोजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा ।
ड्ड    तराइ स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तराइका २२ जिल्लामा हरित जलवायु कोषको सहयोगमा ९ःष्तष्नबतष्लन न्ज्न् झष्ककष्यल तजचयगनज mयमभचल, भााष्अष्भलत बलम अष्mिबतभ ाचष्भलमथि अभिबल अययपष्लन कयगितष्यलक ९ऋऋक्० कार्यक्रम स्वीकृत भइ १५० स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको भइरहेको
ड्ड    क्गकतबष्लबदभि भ्लभचनथ ऋजबििभलनभ ँगलम मार्फत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्गको माध्यमबाट नवीकरणीय ऊर्जामा सहयोगको लागि यस सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको ।
९. कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार तथा प्राथमिकता
अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा लक्ष्यहरुः
ड्ड    दिगो विकास लक्ष्यः क्म्न् न्यब िल्य ठ ९भ्लभचनथ बलम ज्ञघ ९ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ०
ड्ड    सबैका लागि दिगो ऊर्र्जा ९क्भ्द्धब्ीी०
ड्ड    जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको
ड्ड    अन्तरराष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (क्ष्च्भ्ल्ब्) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको
ड्ड    जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ल्बतष्यलबििथ म्भतभचmष्लभम ऋयलतचष्दगतष्यल  ९ल्म्ऋ क्ष्क्ष्० त्बचनभतक
ड्ड    विभिन्न बिकास साझेदारहरुसँग भएको सम्झौता
ड्ड    हरित जलवायू कोष ९न्ऋँ० को म्ष्चभअत ब्अअभकक भ्लतष्तथ० अर्थ मन्त्रालय (एन.डि.ए.को लागि न्ऋँ च्भबमष्लभकक एचयनचबmmभ  को म्भष्खिभचथ एबचतलभच०
राष्ट्रिय लक्ष्यः
ड्ड    पन्ध्रौं पञ्चबर्षीय योजना
ड्ड    मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र
ड्ड    सन् २०३० सम्म सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याउनुको साथै ऊर्जा दक्षतामा भएके सुधारको वार्षिक औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पु¥याउने
ड्ड    सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक लक्ष्य, बजेट भाषण
१०.  केन्द्रको अबको बाटो ÷हार्दिक आभार
केन्द्रको संस्थागत स्थायित्वको लागि कार्यालय भवन र ऐन निर्माण सम्बन्धी कार्य
ड्ड    यसै आर्थिक वर्षमा केन्द्रको आफ्नै कार्यालय भवनको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गरी भवन निर्माणको लागि डिजाइन ड्रइङ, इस्टिमेट तयार गरिसकिएको छ । उक्त भवनको नक्शा पास, बजेट व्यवस्थापन गरी भवन निर्माणको सिलान्यास गरी २ वर्षभित्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
ड्ड    हाल विधयान समितिमा रहेको नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नवीकरणीय ऊर्जा ऐन, २०७९) लाई अन्तिम रुप दिइ स्वीकृतिका लागि संघीय संसदका दुवै सदनबाट आगामी २ वर्षभित्र स्वीकृति लिन पहल गर्ने ।
शत प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच विस्तार सम्बन्धी कार्य ९क्ष्mउझिभलतबतष्यल या ीबकत mष्भि भ्भिअतचषष्अबतष्यल एबिल०
ड्ड    विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको
ड्ड    प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण रुपमा विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीको संख्या २१०,४३१ रहेको
खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन  ९क्ष्mउझिभलतबतष्यल या ऋयगलतचथ ब्अतष्यल एबिल या ऋभिबल ऋययपष्लन०
ड्ड    नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा इन्धनको बजार रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना ९ऋयगलतचथ ब्अतष्यल एबिल ायच तचबलकायचmष्लन तजभ अययप कतयखभ बलम ागभ िmबचपभत ष्ल ल्भउब०ि को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
ड्ड    तयार भएको मस्यौदा बमोजिम दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा कार्बन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेका आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा करीब ४० लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

अन्त्यमा केन्द्रले गर्दै आएका कार्यहरुको स्वामित्व ग्रहण गरी केन्द्रका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा निरन्तर सहयोगकोे लागि निवर्तमान माननीय ऊर्जा  जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूहरु वर्षमान पुन अनन्त, टोप बहादुर रायमाझी, शरतसिंह भण्डारी, विष्णु प्रसाद पौडेल, पम्फा भुषाल, समितिका अध्यक्ष माननीय मन्त्रीज्यू राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन, माननीय राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिवज्यूहरु देवेन्द्र कार्की, शुशिल चन्द्र तिवारी,  समितिका सदस्य तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, समितिका उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व माननीय सदस्यज्यू डा. कृष्ण प्रसाद ओली, डा. सरेन्द्र लाभ कर्ण र समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुलाई  धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसैगरी निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्यको लागि विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शन तथा सल्लाह सुझावको आधारमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा केन्द्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छबीलाई वृद्धि गरी नवीकरणीय ऊर्जाको दीगो विकासमा जोड दिंदै केन्द्रलाई आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विशिष्ठता केन्द्र ९ऋभलतचभ या भ्हअभििभलअभ० बनाउने दिशामा केन्द्र अग्रसर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । केन्द्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको एउटा विशिष्ट अंगको रुपमा सेवा पु¥याउने र विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाई ऊर्जा रुपान्तरण को क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याई आयातित खनिज ऊर्जाको विस्थापन गर्ने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार÷मन्त्रालयलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा लागेको छ ।

स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, युवाहरुलाई विदेशिनबाट रोक्ने कार्यमा स्थानीय प्रविधि बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत उद्यमी, सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जाका काम गर्ने विभिन्न तहका प्राविधिक, साना लगानीकर्ता संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु र थप बजेटको व्यवस्था आवश्यक रहेको छ । धन्यवाद ।